काठमाडौँ — १० वर्षयता हुन नसकेको औषधिको मूल्य समायोजनका लागि आगामी बुधबारभित्र औषधि परामर्श परिषद्को बैठक बस्ने भएको छ। बजारमा देखिएको औषधिको अभाव र आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरेको हो।
हाल क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने ‘सिस्प्लाटीन’, ‘कार्वोप्लाटीन’ लगायतका जीवनरक्षक औषधिहरूको अभाव देखिएपछि सरकारले मूल्य समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। औषधि व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे पनि नेपालमा पुरानै दररेट कायम रहँदा घाटामा बिक्री गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसअघि १ सय १७ प्रकारका औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएकामा पछिल्लो एक दशकदेखि यसमा पुनरावलोकन हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराएअनुसार, सरकारले औषधिको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अब ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’ (अटोमेटिक प्राइसिङ सिस्टम) निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। ‘दीर्घकालीन समाधानका लागि हामी अटोमेटिक प्राइसिङ सिस्टम लागू गर्दैछौँ,’ मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘यसका लागि एक हप्ताभित्र परिषद्को बैठक बसेर ठोस निर्णय लिनेछौँ।’
औषधि ऐन, २०३५ अन्तर्गत रहने यो परिषद्को अध्यक्षता स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ। हाल बजारमा १० हजारभन्दा बढी प्रकारका औषधि बिक्री भइरहेको अवस्थामा निश्चित औषधिहरूको मात्र मूल्य तोकिएको छ। मन्त्रालयले औषधिको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न आयातकर्ता तथा अस्पतालहरूसँग दैनिक मौज्दात विवरणसमेत संकलन गर्न सुरु गरेको छ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
